तिसऱ्या अपत्यामुळे राम शिंदेंना फटका बसलेला नियम कालबाह्य होणार? SC च्या भूमिकेने वाढवली उत्सुकता…

Supreme Court दोनपेक्षा जास्त मुले असतील तर निवडणूक लढवता येणार नाही. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये असणारा हा जुना नियम आता इतिहासजमा होणार?

Supreme Court On Two Child Norm For Local Body Election Ban : दोनपेक्षा जास्त मुले असतील तर, निवडणूक लढवता येणार नाही… महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये असणारा हा जुना नियम आता इतिहासजमा होणार का? सर्वोच्च न्यायालयाने या नियमावर अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. ‘लोकसंख्या वाढीची भीती दाखवणारे हे कायदे आता पूर्णपणे कालबाह्य झाले आहेत,’ असे स्पष्ट करत कोर्टाने महाराष्ट्रातील एका माजी सरपंचांची अपात्रता तर रद्द केलीच, शिवाय २००३ च्या जुन्या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवले आहे.

महाराष्ट्रातील एका माजी सरपंचांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे हे निरीक्षण केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही, तर यामुळे देशातील आणि विशेषतः महाराष्ट्राच्या स्थानिक राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलू शकतो. नक्की काय आहे हा संपूर्ण कायदा? सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके काय म्हटले आहे? आणि भाजप नेते राम शिंदे यांना या कायद्याचा नेमका कसा फटका बसला होता? सविस्तर समजून घेऊया…

तर, या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत महाराष्ट्रातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव. तिसरे अपत्य झाल्याच्या कारणावरून ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ अन्वये अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना सरपंच पदावरून अपात्र ठरवले आणि तिथूनच सुरू झाला त्यांचा राजकीय आणि कायदेशीर संघर्ष. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ नुसार तिसरे अपत्य असलेल्या व्यक्तीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदासाठी अपात्र ठरवण्याचा नियम आहे. याच कायद्याचा आधार घेत अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगला भीमराव यांना अपात्र ठरवले. यानंतर मंगला यांनी अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले, मात्र तेदेखील फेटाळण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली पण, ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानेही ही अपात्रता कायम ठेवली.

कोर्टाचे म्हणणे होते की, तिसऱ्या अपत्याच्या जन्मदाखल्यावर आई-वडिलांची नावे असल्याने हा पुरावा नाकारता येत नाही. पण मंगला भीमराव यांनी हार मानली नाही आणि त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेताना मंगला भीमराव यांची अपात्रता रद्द केली आणि एका मोठ्या कायदेशीर चर्चेला तोंड फोडले. एवढेच नव्हे तर, २००३ मधील जुन्या ‘जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य’ या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे सांगत हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले.

या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ‘डोळे उघडणारी’ तीन महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. २००३ मध्ये जेव्हा न्यायालयाने दोन अपत्यांच्या नियमाला वैध ठरवले होते, तेव्हा भारताचा प्रजनन दर ३ होता. पण आज तो घसरून १.९ वर आला आहे. लोकसंख्येची एक पिढी स्वतःची जागा पुढील पिढीने भरून काढण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रजनन दर २.१ मानला जातो. याला ‘रिप्लेसमेंट रेट’ किंवा प्रतिस्थापन दर म्हणतात. प्रजनन दर या पातळीच्या खाली गेल्यामुळे भविष्यात वृद्ध लोकसंख्या वाढणे आणि काम करण्यायोग्य वयोगटातील नागरिकांचे प्रमाण कमी होणे, अशा गंभीर बदलांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता न्यायालयाने वर्तवली आहे.

याशिवाय दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्यांना निवडणूक लढविण्यापासून रोखल्यास नागरिकांचा एक वर्ग राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहू शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अपत्यांच्या संख्येचा आणि सार्वजनिक पद सांभाळण्याच्या क्षमतेचा थेट संबंध नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, अशा कायद्यांमुळे महिलांसमोर अपत्य जन्माला घालणे किंवा लोकशाहीत सहभाग घेणे यापैकी एकाची निवड करण्याची सक्ती होते, ज्यामुळे संविधानाच्या अनुच्छेद २१ मधील प्रजनन स्वायत्ततेच्या अधिकारावर विपरीत परिणाम होतो, अशी चिंताही न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

विशेष म्हणजे, दोन अपत्यांपेक्षा अधिक अपत्य असणाऱ्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही अशा प्रकारचा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य होते. महाराष्ट्रात दोनपेक्षा जास्त अपत्ये विशेषतः २००१ नंतर झालेले तिसरे अपत्य असल्यास ग्रामपंचायत (सदस्य व सरपंच), पंचायत समिती (सदस्य व सभापती), जिल्हा परिषद (सदस्य व अध्यक्ष), नगरपरिषद / नगरपालिका (नगरसेवक व नगराध्यक्ष) आणि
महानगरपालिका (नगरसेवक व महापौर) या निवडणुका लढवण्यास पूर्णपणे बंदी आहे. या नियमाचा फटका केवळ सर्वसामान्य नागरिकांनाच बसला असे नाही, तर राज्यातील मातब्बर नेत्यांनाही याचा सामना करावा लागला आहे. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री राम शिंदे.

याचा फटका भाजप नेते राम शिंदे यांना बसला होता. राम शिंदे यांना तिसरे अपत्य असल्यामुळे त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवता येत नव्हती. अर्थात, हा नियम स्थानिक निवडणुकांसाठीच असल्याने ते पुढे विधानसभेच्या रिंगणात उतरले, आमदार झाले आणि राज्याचे मंत्रीही झाले. सध्या देशातील चित्राचा विचार केला, तर १५ राज्यांमध्ये असा कोणताही नियम नाही, तर ७ राज्यांनी हा दोन अपत्यांचा नियम पूर्णपणे रद्द केला आहे. मात्र, आजही महाराष्ट्र, आसाम, गोवा, गुजरात, ओडिशा आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये हा नियम कायम आहे. म्हणजेच, संपूर्ण देशात या नियबाबत कोणतेही एकसमान धोरण नाही. पण, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे २००३ च्या निकालाचा फेरविचार होणार आहे. जर हा नियम पूर्णपणे उठवला गेला, तर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये एक मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो.

संबंधित बातम्या